Ranchi : रांची के कांके स्थित बंद राजकीय बेकन फैक्ट्री को पुनर्जीवित करने का रास्ता साफ हो गया है। मंगलवार को हुई झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में इस दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने हैदराबाद स्थित नेशनल मीट रिसर्च इंस्टीट्यूट (NMRI) से तकनीकी सहयोग लेने की स्वीकृति प्रदान की है, जिससे फैक्ट्री को फिर से चालू किया जा सकेगा।
एनएमआरआई देगा तकनीकी सहयोग, किसानों को मिलेगी ट्रेनिंग
कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बताया कि एनएमआरआई के तकनीकी सहयोग से बेकन फैक्ट्री को पुनः शुरू किया जाएगा। इंस्टीट्यूट की ओर से तैयार प्लान के आधार पर काम होगा और फैक्ट्री संचालन के लिए किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। फैक्ट्री में पहले की तरह सूकर, भेड़ और बकरी के मांस का प्रोसेसिंग कार्य किया जाएगा। इससे स्थानीय किसानों और पशुपालकों को सीधा लाभ मिलेगा।
पूर्व में हुआ था निरीक्षण और तकनीकी आकलन
बेकन फैक्ट्री को चालू करने की दिशा में पहले भी कदम उठाए गए थे। 28 अप्रैल को कृषि मंत्री के नेतृत्व में विभागीय टीम ने हैदराबाद जाकर एनएमआरआई अधिकारियों से विचार-विमर्श किया था। इसके बाद 6 जून को विशेषज्ञों की टीम ने फैक्ट्री का निरीक्षण किया, जिसमें स्लॉटर सेक्शन, मशीन रहित कार्य और प्रशिक्षण केंद्र के रूप में फैक्ट्री के उपयोग की संभावनाएं जताई गई थीं।
डीएसपीएमयू में 38 नए पदों को मंजूरी
कैबिनेट बैठक में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, रांची में शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई। इसके तहत 38 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है, जिससे राज्य पर सालाना 10.61 करोड़ रुपये का वित्तीय भार पड़ेगा। इसके अलावा 56 मल्टी टास्क स्टाफ की नियुक्ति भी की जाएगी।
शिक्षकों और समन्वयकों के मानदेय में वृद्धि
राज्यस्तरीय आकांक्षा कार्यक्रम के तहत कार्यरत शिक्षकों और समन्वयकों के मानदेय में भी वृद्धि की गई है। अब उन्हें प्रति घंटे 2100 रुपये की जगह 2700 रुपये मानदेय मिलेगा, जिससे शिक्षण कार्य को और प्रोत्साहन मिलेगा।
JSSC की परीक्षा नियमावली में बदलाव
कैबिनेट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की परीक्षा संचालन नियमावली में अहम संशोधन को मंजूरी दी है। अब मैट्रिक और इंटरमीडिएट स्तर की परीक्षाएं दो चरणों—प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में आयोजित होंगी। साथ ही, प्रारंभिक परीक्षा में 50 हजार से अधिक अभ्यर्थी होने पर ही मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी।
अन्य प्रमुख स्वीकृतियां
कैबिनेट बैठक में परिवहन निदेशालय के तहत मोटरयान निरीक्षक के 21 पदों के सृजन, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में छात्रावास निर्माण, दुमका और जमशेदपुर में सड़कों के पुनर्निर्माण व चौड़ीकरण सहित कई विकास योजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा सक्षम आंगनबाड़ी, मिशन वात्सल्य, अग्निशमन सेवा वेतन संशोधन, वनरक्षियों की प्रोन्नति और विभिन्न संवर्ग नियमावलियों के गठन को भी स्वीकृति मिली।
विकास और रोजगार की दिशा में अहम कदम
झारखंड कैबिनेट के ये फैसले राज्य में औद्योगिक पुनर्जीवन, रोजगार सृजन, शिक्षा और प्रशासनिक सुधार की दिशा में अहम माने जा रहे हैं। बेकन फैक्ट्री के पुनः संचालन से जहां ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, वहीं JSSC नियमों में बदलाव से भर्ती प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी होने की उम्मीद जताई जा रही है।
