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बाईपास सड़क निर्माण पर बवाल: मुआवजा बिना काम शुरू होने से भड़के रैयत, कनसिली में बैठक कर आंदोलन की चेतावनी

Khunti: हटिया–कर्रा भाया लोधमा प्रस्तावित बाईपास सड़क निर्माण को लेकर गुरुवार को राजस्व गांव कनसिली में ग्रामीणों का गुस्सा खुलकर सामने आया। ग्राम प्रधान महादेव मुंडा की अध्यक्षता में आयोजित विशेष बैठक में प्रभावित रैयतों ने एकजुट होकर बिना मुआवजा भुगतान के सड़क निर्माण कार्य कराए जाने का कड़ा विरोध किया। बैठक में सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे और सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जब तक उचित मुआवजा नहीं दिया जाता, तब तक निर्माण कार्य का विरोध जारी रहेगा।

बैठक के दौरान रैयतों ने आरोप लगाया कि लगभग 12 से 15 वर्ष पूर्व भूत–हुटार–लोधमा–नगड़ी सड़क चौड़ीकरण के समय भी उनकी अधिग्रहित जमीन का मुआवजा आज तक नहीं मिला। अब एक बार फिर हटिया–लोधमा–कर्रा मुख्य मार्ग पर तिग्गा पेट्रोल पंप से काटमकुकु पटेल बीएड कॉलेज तक बनने वाली बाईपास सड़क के लिए जमीन ली जा रही है, लेकिन मुआवजा दिए बिना ही संवेदक और पथ निर्माण विभाग के अभियंताओं द्वारा काम कराया जा रहा है।

ग्रामीणों का कहना है कि वे विकास कार्यों के विरोधी नहीं हैं, लेकिन उनके अधिकारों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रैयतों ने बताया कि मार्च 2025 से ही वे मुआवजा निर्धारण और भुगतान के बाद ही निर्माण कार्य शुरू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन भू-अर्जन विभाग और पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा लगातार उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है।

जानकारी के अनुसार, इस बाईपास सड़क निर्माण के लिए कनसिली गांव के रैयतों की लगभग 10.50 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जा रही है। भू-अर्जन विभाग द्वारा मुआवजा दर करीब 9 हजार रुपये प्रति डिसमिल तय की गई है, जिसे ग्रामीणों ने बेहद कम बताया। उनका कहना है कि राजधानी रांची से सटे इस इलाके में जमीन की बाजार कीमत 8 से 10 लाख रुपये प्रति डिसमिल तक है, ऐसे में कम से कम 5 लाख रुपये प्रति डिसमिल की दर से मुआवजा दिया जाना चाहिए।

रैयतों ने यह भी स्पष्ट किया कि मुआवजा निर्धारण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए और ग्राम सभा के साथ बैठक कर ही अंतिम दर तय की जाए। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं तो सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे।

इधर, रैयतों ने बाईपास निर्माण कार्य को फिलहाल बंद करा दिया है और न्याय की मांग को लेकर उच्च न्यायालय रांची में अर्जी भी दायर की है, ताकि उन्हें उचित मुआवजा मिल सके।

बैठक में ग्राम सभा अध्यक्ष मीना देवी, वार्ड सदस्य जयपाल मुंडा, ग्राम सभा सलाहकार मोहम्मद सईद सहित अगस्तिन संगा, मंजुल संगा, थोमस संगा, सोमरा मुंडा, प्रकाश महतो, प्रदीप साहू, भोला खान, एतवा मुंडा, सुंदरी देवी, तारा तिर्की, तौहिद खान, छेदिया खान, जीतराम पाहन, सहाय तिर्की, नोवेल संगा, इलियाजर संगा, निर्दोष संगा, अंधियस संगा, मसीह प्रकाश संगा, बसंत संगा समेत सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे।

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