Giridihi : गिरिडीह जिले में भूमि एवं राजस्व संबंधी लंबित मामलों के समाधान के लिए जिला प्रशासन ने विशेष पहल शुरू की है। उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी रामनिवास यादव के निर्देश पर जिले के विभिन्न अंचलों में हल्कावार विशेष राजस्व शिविर आयोजित किए जाएंगे। यह अभियान 9 जून से शुरू होगा, जिसके तहत पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर आम लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान किया जाएगा।
डीसी रामनिवास यादव ने बताया कि भूमि विवाद और राजस्व संबंधी लंबित मामले अक्सर आपसी विवाद और तनाव का कारण बनते हैं। इन्हीं समस्याओं के त्वरित निष्पादन के उद्देश्य से जिले के सभी अंचलों में कुल 129 हल्कावार और पंचायत स्तर पर विशेष शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।
इन शिविरों में भू-लगान, दाखिल-खारिज (म्यूटेशन), जमाबंदी सुधार, भूमि अभिलेखों में त्रुटि सुधार, ऑनलाइन लगान रसीद, सीमांकन, भूमि विवादों से जुड़े आवेदन सहित अन्य राजस्व मामलों का निष्पादन किया जाएगा। जिला प्रशासन का उद्देश्य है कि लोगों को कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें और समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही हो सके।
प्रशासन के अनुसार पंचायत भवनों, आंगनबाड़ी केंद्रों, विद्यालय परिसरों और अन्य निर्धारित स्थलों पर शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिविरों में संबंधित हल्का कर्मचारी, राजस्व उपनिरीक्षक और अंचल कार्यालय के अधिकारी उपस्थित रहेंगे। डीसी ने सभी अंचल अधिकारियों और राजस्व कर्मियों को निर्देश दिया है कि शिविर में प्राप्त आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।
उपायुक्त ने कहा कि राजस्व सेवाओं को सुगम और पारदर्शी बनाना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। प्रत्येक शिविर की दैनिक प्रगति रिपोर्ट जिला स्तर पर उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि लंबित मामलों की निगरानी प्रभावी ढंग से की जा सके। उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि और स्थान पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ पहुंचकर शिविरों का लाभ उठाएं।
अभियान के तहत बेंगाबाद, पीरटांड़, बगोदर, सरिया, तिसरी, गांडेय, डुमरी, बिरनी, गिरिडीह सदर, देवरी, धनवार, गावां और जमुआ अंचल में अलग-अलग तिथियों पर शिविर लगाए जाएंगे। 9 जून से शुरू होने वाले इस अभियान में पंचायतवार शिविरों के माध्यम से हजारों रैयतों की समस्याओं का समाधान करने का लक्ष्य रखा गया है।
जिला प्रशासन का मानना है कि विशेष राजस्व शिविरों से लंबित मामलों का तेजी से निष्पादन होगा और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। प्रशासन ने लोगों से सहयोग करने और समय पर आवेदन देकर अभियान को सफल बनाने की अपील की है।
