Ranchi : झारखंड राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 100 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। यह राशि राज्य के हिस्से की है और इसका उपयोग अस्पतालों के लंबित बिलों के भुगतान में किया जाएगा। योजना में केंद्र सरकार 60 प्रतिशत और राज्य सरकार 40 प्रतिशत खर्च वहन करती है। लाभार्थियों को सूचीबद्ध अस्पतालों में 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
स्वीकृत राशि निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाओं के आदेशानुसार कोषागार से निकासी कर झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के खाते में जमा की जाएगी। इससे अस्पतालों के लंबित बकाया का भुगतान संभव होगा। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आवश्यक आदेश भी जारी कर दिए हैं। इससे योजना की निरंतरता और लाभार्थियों को समय पर इलाज सुनिश्चित होगा।
आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभुक परिवारों को 5 लाख रुपये तक का निशुल्क इलाज मिलता है। इसमें 1 लाख रुपये बीमा राशि के रूप में और 4 लाख रुपये सोसाइटी द्वारा भुगतान किया जाता है। योजना के तहत लाभार्थियों को गंभीर बीमारियों और आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा।
राज्य सरकार इस योजना के तहत लाभार्थियों के लिए अधिकतम राशि बढ़ाकर 15 लाख रुपये करने का प्रस्ताव तैयार कर रही है। इससे गंभीर और लंबी अवधि के इलाज में मदद मिलेगी। योजना के विस्तार से राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने में भी योगदान मिलेगा।
इसी बीच, स्वास्थ्य विभाग ने बीमा कंपनी का कार्यकाल 10 फरवरी 2026 तक बढ़ा दिया है। प्रति लाभार्थी 980 रुपये का बीमा भुगतान किया जाता है। इससे बीमा कंपनी द्वारा समय पर सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी और लाभार्थियों का इलाज सुचारू रूप से होता रहेगा।
