Dhanbad : धनबाद में केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने बुधवार को संशोधित झरिया मास्टर प्लान और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा बैठक की। कोयला भवन स्थित सभागार में आयोजित इस बैठक में झरिया क्षेत्र के विस्थापित परिवारों के पुनर्वास, बेलगड़िया टाउनशिप के विकास और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में Jharia Rehabilitation and Development Authority द्वारा चलाए जा रहे पुनर्वास एवं विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अधिकारियों ने बताया कि बेलगड़िया टाउनशिप में कई आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया गया है ताकि विस्थापित परिवारों को बेहतर जीवन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।
JRDA के डिप्टी कमिश्नर एवं डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आदित्य रंजन ने जानकारी दी कि बेलगड़िया इलाके में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जा चुकी हैं। साथ ही भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा बेलगड़िया से धनबाद रेलवे स्टेशन और झरिया बाजार तक ई-बस सेवा भी शुरू की गई है। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए पुलिस चौकी बनाई गई है और आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए शिकायत निवारण सेल भी स्थापित किया गया है।
बैठक में जिला प्रशासन की ओर से बताया गया कि पुनर्वासित परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, पेंशन और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी संस्थानों की मदद से नियमित निरीक्षण भी कराया जा रहा है।
रोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अब तक करीब 800 महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा गया है। इसके अलावा ई-रिक्शा वितरण, मत्स्य पालन और मशरूम उत्पादन जैसे कार्यक्रमों के जरिए लोगों को आजीविका के नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि बेलगड़िया में लगभग 12 हजार वर्गफुट क्षेत्र में एक आधुनिक मेगा स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी बनाया जा रहा है।
बैठक के दौरान कई विकास योजनाओं पर भी चर्चा हुई। इनमें बरमसिया-कुसमाटांड़ तक 7.6 किलोमीटर लंबी दो लेन सड़क का निर्माण, पलानी मोड़ से बेलगड़िया तक सड़क चौड़ीकरण, आंतरिक सड़कों की मरम्मत, आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन, स्वास्थ्य उपकेंद्र, पेयजल, बिजली, विद्यालय, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और जन वितरण प्रणाली की दुकानों की व्यवस्था शामिल रही।
समीक्षा बैठक में संशोधित झरिया मास्टर प्लान के तहत पुनर्वास कार्यों में JRDA, BCCL और जिला प्रशासन की भूमिका पर भी विस्तार से विचार-विमर्श हुआ। आवास आवंटन, वित्तीय सहायता, परिवहन सुविधा और विस्थापित परिवारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए आगे की रणनीति पर भी चर्चा की गई।
