Ranchi : पश्चिम बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद पूर्वी भारत की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। इस जीत ने न केवल क्षेत्रीय संतुलन को बदला है, बल्कि झारखंड को विपक्षी राजनीति के एक अहम केंद्र के रूप में खड़ा कर दिया है। 206 सीटों के बहुमत के साथ भाजपा ने ममता बनर्जी की पार्टी को सत्ता से बाहर कर पहली बार राज्य में सरकार बनाई, जिससे पूरे क्षेत्र की राजनीतिक दिशा बदल गई है।
अब झारखंड पूर्वी भारत में विपक्षी गठबंधन का प्रमुख गढ़ बनकर उभरा है। 81 सदस्यीय विधानसभा में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झामुमो-कांग्रेस-राजद-सीपीआई(एमएल) सरकार रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या हेमंत सोरेन विपक्ष की अंतिम उम्मीद बन सकते हैं।
बंगाल चुनाव के नतीजों के तुरंत बाद झारखंड की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। भाजपा की मजबूत स्थिति और पड़ोसी राज्यों—बिहार, ओडिशा और अब बंगाल—में बढ़ते प्रभाव ने झारखंड को राजनीतिक रूप से घिरा हुआ बना दिया है। इससे राज्य सरकार पर दबाव बढ़ने की चर्चा भी तेज हो गई है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले समय में झारखंड में “राजनीतिक घेराबंदी” की स्थिति बन सकती है। झामुमो के नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने इसे ‘कीवी फल’ की उपमा देते हुए कहा कि भाजपा से घिरे होने के बावजूद उनकी पार्टी विपक्ष को मजबूत करने का काम करेगी।
कांग्रेस नेता सतीश पॉल मुंजनी ने भाजपा पर आरोप लगाया कि उसने बंगाल में विभाजनकारी राजनीति और एजेंसियों के दुरुपयोग के जरिए जीत हासिल की है। उन्होंने दावा किया कि झारखंड में ऐसी रणनीति सफल नहीं होगी, क्योंकि यहां की महागठबंधन सरकार सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर काम कर रही है।
वहीं, राजद के नेता रामकुमार यादव ने भी स्पष्ट किया कि सभी विपक्षी दल मिलकर झारखंड में भाजपा को सत्ता में आने से रोकेंगे। उनका कहना है कि बंगाल की परिस्थितियां अलग थीं, लेकिन झारखंड में विपक्ष पूरी तरह एकजुट है और किसी भी राजनीतिक दबाव का सामना करने को तैयार है।
वरिष्ठ पत्रकारों और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि झारखंड भले ही चारों ओर से भाजपा शासित राज्यों से घिरा हो, लेकिन यहां की राजनीति अलग है। आदिवासी वोट बैंक, स्थानीय मुद्दे और क्षेत्रीय पहचान जैसे कारक हेमंत सोरेन की सबसे बड़ी ताकत हैं। हालांकि, यह भी संभावना जताई जा रही है कि केंद्र और राज्य के बीच तनाव, फंडिंग में देरी या राजनीतिक दबाव जैसे कारक भविष्य की राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं।
आने वाले समय में झारखंड की भूमिका राष्ट्रीय राजनीति में और भी महत्वपूर्ण हो सकती है। 14 लोकसभा सीटों वाला यह राज्य 2029 के आम चुनावों में निर्णायक साबित हो सकता है। यदि महागठबंधन स्थिर रहता है और विकास के मुद्दों पर मजबूत प्रदर्शन करता है, तो विपक्ष को पूर्वी भारत में नई ताकत मिल सकती है। वहीं, अगर राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है, तो भाजपा के लिए “पूर्वी भारत में पूर्ण वर्चस्व” का रास्ता और आसान हो सकता है।
