Ranchi : झारखंड सरकार ने दीपावली से पहले राज्यकर्मियों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 4% की वृद्धि को मंजूरी दी गई। यह वृद्धि 1 जुलाई 2024 से लागू होगी, जिससे लाखों कर्मियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।
सरकार का यह फैसला बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों को राहत देने वाला माना जा रहा है। बढ़ा हुआ डीए अब 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हो जाएगा। राज्य मंत्रिपरिषद ने इसे एक जनवरी 2016 के पुनरीक्षित वेतनमान के तहत 1 जुलाई 2025 से लागू करने का निर्णय लिया है। इससे राज्य के वित्तीय बोझ में कुछ बढ़ोतरी होगी।
मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अन्य अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली। सारंडा वन क्षेत्र के 314.68 वर्ग किलोमीटर इलाके को वन्य प्राणी अभयारण्य घोषित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। इसके साथ ही अभयारण्य के चारों ओर एक किलोमीटर परिधि को इको-संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने का निर्णय लिया गया है।
बैठक में नगर निकाय चुनावों से जुड़ा बड़ा फैसला भी हुआ। सरकार ने ट्रिपल टेस्ट के आधार पर ओबीसी को 14 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब नगर विकास विभाग इस प्रस्ताव को राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेगा, जिसके बाद राज्यपाल की स्वीकृति लेकर चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए 207 एडवांस लाइफ सेविंग एंबुलेंस खरीदने की स्वीकृति दी गई है। इस पर 103.50 करोड़ रुपये खर्च होंगे। साथ ही राज्य के 480 प्लस टू स्कूलों में विज्ञान प्रयोगशालाएं स्थापित करने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिल गई है।
मंत्रिपरिषद की बैठक में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शिक्षकों व कर्मियों के लिए बड़ा निर्णय लिया गया। अब महिला कर्मचारियों के साथ-साथ एकल पुरुष कर्मचारी भी 730 दिनों की चाइल्ड केयर लीव का लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा, शिक्षा, सिंचाई और पुलिस विभाग से जुड़ी 24 योजनाओं को मंजूरी दी गई है।
