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झारखंड में SIR पर उठे सवाल, बीएलओ की कार्यशैली को लेकर अल्पसंख्यक आयोग ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से की शिकायत


Ranchi: झारखंड में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के दौरान बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) की कार्यशैली को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सोमवार को झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि कई स्थानों पर बीएलओ घर-घर जाकर फॉर्म वितरित करने के बजाय लोगों को मतदान केंद्र या अन्य स्थानों पर बुला रहे हैं।

अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष शमशेर आलम ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान निर्धारित नियमों का पूरी तरह पालन होना चाहिए। उन्होंने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से शिकायत करते हुए कहा कि कई विधानसभा क्षेत्रों से ऐसी शिकायतें मिली हैं, जहां बीएलओ मतदाताओं के घर नहीं पहुंच रहे हैं। इस पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने बताया कि कुछ क्षेत्रों से बीएलओ की लापरवाही और अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनकी जांच कर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि गढ़वा में दो और धनबाद में एक बीएलओ के खिलाफ पैसे लेने की शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद संबंधित कर्मियों को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कहीं भी पैसे मांगने या घर-घर जाकर फॉर्म नहीं बांटने की शिकायत मिलेगी, तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

बैठक के दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने आयोग को एसआईआर अभियान की प्रगति से भी अवगत कराया। उन्होंने बताया कि राज्य में 90 प्रतिशत से अधिक गणना प्रपत्र (Enumeration Forms) वितरित किए जा चुके हैं और बड़ी संख्या में मतदाता उन्हें भरकर जमा भी कर रहे हैं। प्रशासन का लक्ष्य तय समयसीमा के भीतर पुनरीक्षण कार्य पूरा करना है।

बैठक के बाद शमशेर आलम ने कहा कि आयोग द्वारा पहले उठाई गई चिंताओं को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। विशेष रूप से रांची जिले में उपायुक्त के निर्देश पर बीएलओ को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि यदि इसी तरह निगरानी जारी रही, तो एसआईआर अभियान समय पर और पारदर्शी तरीके से पूरा हो सकेगा।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने आयोग को आश्वस्त किया कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम बिना कारण मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा और न ही किसी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप संचालित की जा रही है।

इस बैठक में रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री भी मौजूद रहे। उन्होंने जिले में चल रहे एसआईआर अभियान की अद्यतन स्थिति से आयोग को अवगत कराया और भरोसा दिलाया कि सभी शिकायतों का समयबद्ध समाधान किया जाएगा, ताकि मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया पर लोगों का विश्वास बना रहे।

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